नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी गरेको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको घोषित देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पादकहरुसँग छलफल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको, त्यसगैर संघीय सरकारको निर्णय लागू नगर्न कास्कीका जिल्ला समन्वय प्रमुखमार्फत् कास्कीका सबै स्थानीयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको ।
